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Subject : बनारस के अधिवक्ताओं के साथ पुलिस द्वारा की गयी अभद्रता व अधिवक्ताओं के उत्पीड़न की उच्चस्तरीय जाँच (माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जी की अध्यक्षता में) एवं अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू कराये जाने के सम्बन्ध में

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री जी,

उत्तर प्रदेश सरकार।

विषयः-बनारस के अधिवक्ताओं के साथ पुलिस द्वारा की गयी अभद्रता व अधिवक्ताओं के उत्पीड़न की उच्चस्तरीय जाँच (माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जी की अध्यक्षता में) एवं अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू कराये जाने के सम्बन्ध में –

महोदय,

सादर आपसे सादर निवेदन करना है कि बनारस के अधिवक्ताओं के साथ पुलिस द्वारा की गयी अभद्रता एवं उत्पीड़न की घटनाएं तथा जनपद लखनऊ में हो रहे पुलिस द्वारा उत्पीड़न व फर्जी मुकदमों की घटनाएं अत्यन्त गम्भीर, निन्दनीय एवं न्याय व्यवस्था के विपरीत है। न्यायपालिका के स्तम्भ को प्रशासन के भ्रष्टाचारी अधिकारियों द्वारा कुठाराघात प्रहार किया जाना अत्यन्त निन्दनीय है। अधिवक्ता समाज ने सदैव सुशासन की स्थापना में न्यायपालिका में सहयोग की भावना पर अभूतपूर्व कार्य किया है किन्तु पुलिस प्रशासन द्वारा बार-बार अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाए सामने आती रहती हैं प्रशासन द्वारा की जा रही अधिवक्ताओं का उत्पीड़न व अधिकारियों के द्वारा दुर्व्यवहार की घटनाओं से अधिवक्ता समाज के भीतर असंतोष व आक्रोश गंभीर रूप ले रहा है।

महोदय, बनारस के घटना की उच्चस्तरीय जाँच (माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जी की अध्यक्षता में) कराई जाए एवं हापुड़ प्रकरण के समय आप द्वारा व प्रदेश के शीर्ष अधिकारियों द्वारा अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम के बावत एक कमेटी बनाई गयी थी उस कमेटी द्वारा अधिवक्ताओं के संरक्षण के विषय में कोई कार्यवाही नही की गयी है न ही इस विषय में पत्राचार के माध्यम से कोई जानकारी दी गयी।

माननीय महोदय से सादर निवेदन है कि आशा ही नही पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश ही नही पूरे भारत वर्ष में आपने सुशासन व अनुशासन की व्यवस्था को उत्तर प्रदेश में लागू कर पूरे भारत वर्ष में एक उदाहरण पेश किया है।

अतः आपसे से सादर अनुरोध है कि बनारस घटना की उच्चस्तरीय जाँच (माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जी की अध्यक्षता में) कराकर दोषी पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने तथा अधिवक्ताओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम अतिशीघ्र लागू किये जाने का आदेश/निर्देश जनहित में जारी करने की कृपा करे।

आपकी महान कृपा होगी।

सेंट्रल बार एसोसिएशन, लखनऊ